राज्याच्या क्रीडा विभागातर्फे खासगी क्रीडा अकादमींचे सक्षमीकरण
अजितकुमार संगवे
सोलापूर ः मिशन लक्ष्यवेध या महत्वांकाक्षी योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा खात्याने घेतला आहे. यासाठी राज्यातील उत्तम खेळाडू निर्माण करण्याऱ्या १२ क्रीडा प्रकारांच्या खासगी व नोंदणीकृत अकादमींना आर्थिक सहाय्य देऊन अशा संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. या क्रीडा अकादमीना त्यांच्या गुणांकनानुसार अनुक्रमे ३०, २० व १० लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व प्रतिभावंत खेळाडू तयार करण्यासाठी शासनाच्या क्रीडा खात्याने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील खेळाडूंनी ऑलिम्पिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदके संपादित करण्याकरिता नियोजनबद्ध प्रयत्न क्रीडा खाते करीत आहे. राज्यातील खेळाडूंसाठी अद्ययावत क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा, क्रीडा विषयक पायाभूत सुविधा, क्रीडा वैद्यकशास्त्र, क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन, खेळाडूंना पुरस्कार व प्रोत्साहन, खेळाडूंकरिता करिअर मार्गदर्शन व खेळाडूंच्या क्षमता विकासासाठी देशी आणि विदेशी प्रशिक्षक व संस्थांचा सहयोग हे सर्व घटक विकसित करण्याच्या निर्णय राज्य शासनाच्या क्रीडा खात्याने घेतलेला आहे.
त्यानुसार मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खासगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य करावयाच्या दृष्टीने संबंधित अकादमीमधील खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, सहाय्यक प्रशिक्षक, प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा व त्यांचा स्तर, क्रीडा साहित्य व क्रीडा अकादमीच्या कामगिरीचे गुणांकन करण्यात येऊन हे आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. यात पायाभूत क्रीडा सुविधा उभारणी, क्रीडा सुविधा उन्नत करणे, प्रशिक्षक मानधन, क्रीडा व प्रशिक्षण उपकरणे इ बाबींवर खर्च करण्यासाठी देण्यात येणार आहे.
गुणांकनानुसार मिळणार आर्थिक सहाय्य
अ वर्ग (७६ ते १०० गुण) ः ३० लाख
ब वर्ग (५१ ते ७५ गुण) ः २० लाख
क वर्ग (३५ ते ५० गुण) ः १० लाख
मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत निवडलेले १२ खेळ
ॲथलेटिक्स, आर्चरी, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, लॉन टेनिस, रोईंग, शुटींग, सेलींग, टेबल टेनिस, वेटलिप्टिंग आणि कुस्ती.
पाच एप्रिलपर्यंत प्रस्ताव सादर करा
राज्यातील इच्छूक नोंदणीकृत खासगी क्रीडा अकादमीनी विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडे ५ एप्रिलपर्यंत सादर करावेत. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी हे प्रस्ताव गुणांकन करून ७ एप्रिलपर्यंत विभागीय कार्यालयाकडे पाठवतील. त्याची छाननी होऊन हे प्रस्ताव क्रीडा व युवक सेवा खात्याकडे मंजुरीसाठी जातील.
- युवराज नाईक, क्रीडा उपसंचालक
