येवला ः महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील आर्थिक स्थितीचे कारण देत सातत्याने समाज उपयोगी विधायक कार्याला चाप लावण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. आता ग्रामीण कष्टकरी शेतकरी शेतमजूर कामगार व तळागाळातील घटकाच्या मुला- मुलींचे शिक्षण सरकार बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातील सुरू असलेल्या अनुदानित शाळा कोणत्याही सबबीविना कायम चालू ठेवाव्यात व विना अनुदानित मराठी शाळांना तात्काळ मान्यता द्याव्यात अशी मागणी बालक-विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्था अध्यापकभारती यांच्यावतीने शासनास करण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत, सक्तीच्या शिक्षण हक्कासह शिक्षक हद्दपार करण्याचे सरकारी धोरण शासनाने तात्काळ मागे घ्यावे अन्यथा शिक्षणासारख्या मूलभूत गरज व हक्कासाठी महाराष्ट्रातील सामान्य जनता रस्त्यावर उतरेल. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिकारासाठी लोकांनी एकवटून अनुदानित मराठी शाळा नामशेष करण्याचा शासनाचा कुटील डाव हणून पाडा असे आवाहन अध्यापकभारतीच्या वतीने प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकात करण्यात आले आहे.
अनुदानित शिक्षकांशी संबंधित शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मुख्य मागणी अध्यापकभारतीतर्फे करण्यात आली आहे. दोन्ही शासकीय निर्णयामुळे शासनाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होत असून अन्यायकारक संचमान्यता निकषांमुळे विद्यार्थी व शिक्षक हित डावलले जात आहे असे अध्यापकभारतीचे संस्थापक प्रा एस डी शेजवळ यांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
ग्रामीण कष्टकरी कामगाराच्या मुलांना शिक्षणाची सुविधा मोफत देण्याचा व सक्तीने देण्याचा मूलभूत हक्क शासन डावलत असल्याची लोकभावना आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी, कामगार, कष्टकरी सर्व समाज घटकातील पालकांच्या मुलांचा शासन अनुदानित मराठी शाळा बंद करून शिक्षणाचा मूलभूत हक्क मोडीत काढून पाहत आहे.याकडे जनतेने गांभीर्याने लक्ष पुरवण्याचे आवाहन अध्यापकभारतीची संस्थापक एस डी शेजवळ, राष्ट्रीय संघटक वनिता सरोदे, महिला अध्यापकभारतीच्या प्रमुख प्रा के एस केवट, पालक प्रतिनिधी दीपक शिंदे, प्रा अजित सुरळीकर, प्रा संतोष पाटील, प्रा नुमान शेख, प्रा प्रफुल्ल ओवाळ, रोहन पगारे, रामनाथ गायकवाड, प्रा राजरत्न वाहुळ, अक्षय गरुड, प्रा गजानन सुर्येकर यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.
