नवी दिल्ली ः भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासाठी (बीसीसीआय) मोठी दिलासादायक बातमी आहे कारण क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयकातील माहिती अधिकार संबंधित तरतुदीत बदल केला आहे. या बदलाअंतर्गत, या विधेयकात फक्त त्या संस्थांचा समावेश केला जाईल, ज्या सरकारी मदत आणि अनुदानावर अवलंबून आहेत.
२३ जुलै रोजी, केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले, ज्याच्या तरतुदी १५ (२) मध्ये म्हटले आहे की, “आरटीआय कायदा, २००५ अंतर्गत मान्यताप्राप्त कोणतीही संस्था या कायद्याअंतर्गत तिच्या अधिकारांच्या वापराच्या संदर्भात सार्वजनिक प्राधिकरण मानली जाईल.”
हा नियम बीसीसीआयसाठी गुंतागुंतीचा बनवत आहे आणि बोर्ड वेळोवेळी त्याला विरोध देखील व्यक्त करत आहे, कारण राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (एनएसएफ) अंतर्गत इतर संस्थांप्रमाणे, ते सरकारी मदतीवर अवलंबून नाही.
पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या हवाल्याने एका सूत्राने सांगितले की, विधेयकातील बदल सार्वजनिक प्राधिकरणाला अशी संस्था म्हणून परिभाषित करतो जी आर्थिकदृष्ट्या सरकारी मदतीवर अवलंबून असते. या बदलामुळे सार्वजनिक प्राधिकरणाची स्पष्ट व्याख्या दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर हा बदल केला गेला नाही, तर विधेयक अस्पष्टतेमुळे अडकू शकते, ज्याला न्यायालयात वारंवार आव्हान दिले जाऊ शकते.
सूत्रांनी पुढे म्हटले आहे की जरी एखादी राष्ट्रीय क्रीडा संस्था सरकारी मदत घेत नसली तरी, तिने कार्यक्रमांसाठी कोणत्याही प्रकारची सरकारी मदत घेतली आहे का यावर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. कारण सरकारी मदत केवळ पैशांशी संबंधित नाही, तर त्यात पायाभूत सुविधांचा देखील समावेश आहे. बीसीसीआयने आधीच सांगितले आहे की ते विधेयकातील तरतुदी वाचल्यानंतर यावर निवेदन जारी करेल.
एकदा विधेयक कायदा बनला की, बीसीसीआयला स्वतःला एनएसएफ म्हणून नोंदणी करावी लागेल, कारण क्रिकेट आता एक ऑलिंपिक खेळ आहे, जो २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये खेळला जाईल. याचा एक अतिशय महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरण, ज्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील. एकदा स्थापित झाल्यानंतर, त्याच्या निर्णयांना फक्त सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
