खोटे कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा पण सर्वांना चुकीचे समजू नका
पुणे ः क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना वय निश्चितीचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य करणारे परिपत्रक काढून खेळाडू, पालक व क्रीडा शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण केले. या जाचक अटींच्या परिपत्रकात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. याबाबतचे पत्र महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शरदचंद्र धारुरकर यांनी आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांना दिले आहे.
प्रतिवर्षी राज्यात शालेय खेळाडूंसाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालया मार्फत क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धा विविध वयोगटानुसार होत असतात. यासाठी प्रत्येक खेळाडूच्या वयासंदर्भात सत्यता पडताळणीसाठी शालेय स्तरावरुन ओळखपत्र दिले जाते. सदर ओळखपत्र शाळेतील अधिकृत जनरल रजिस्टर मधील नोंदींच्या आधारे मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरी हे दिले जाते. हे दाखले अधिकृत असताना शालेय क्रीडा स्पर्धेत चुकीचे दाखले सादर करुन मुलांना खेळविले जाते, असा क्रीडा विभागाच्या आरोप काही अंशी बरोबर असला तरी हा आरोप सर्वच शाळांच्या बाबतीत लागू करणे योग्य नाही असे या निवेदनात म्हटले आहे.
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या १ ऑगस्ट २०२५ घ्या परिपत्रकानुसार यावर्षी वयाच्या ओळखपत्रा संदर्भात अत्यंत क्लिष्ट व त्रासदायक अटींची पूर्तता करण्यास सांगितले गेले आहे. ही बाब अत्यंत चुकीची चुकीची आहे. या अटींमुळे यावर्षी हजारो शालेय खेळाडू या शालेय क्रीडा स्पर्धांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. कारण शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलांना त्यांच्या वयाचे जुने रेकॉर्ड सहजासहजी व वेळेत प्राप्त होवू शकणार नाही.
क्रीडा विभागाच्या परिपत्रकानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ओळखपत्रासाठी खालील रेकाॅर्ड सादर केले तरच खेळाडूला शालेय क्रीडा स्पर्धेत सहभाग नोंदवता येईल. १. संबंधित खेळाडूंचे वय किमान ५ वर्षांपर्यंत असताना शासकीय विभागाने वितरित केलेला जन्मदाखला. २. खेळाडूने पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेतलेल्या शाळेच्या जनरल रजिस्टर मधील नोंदींची सत्यव्रत. ३. आधार कार्ड
वरील तीन दाखल्यामध्ये आधारकार्ड वगळता अन्य दोन कागदपत्रे मिळवण्यासाठी लागणारा कालावधी, ते रेकाॅर्ड उपलब्ध करण्यासाठीचा त्रासदायक प्रवास आणि सदर रेकाॅर्ड मिळेलच याची शाश्वती, यासर्व बाबी अत्यंत क्लिष्ट आहेत. कारण सदर रेकाॅर्ड मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी आहेत. यामध्ये – १. बदली होऊन दुसऱ्या जिल्ह्यातून व राज्यातून शाळेत प्रवेशित मुले. २. शाळाबाह्य मुलांनी आर.टी.ई. नियमानुसार व वयोमानानुसार वरच्या वर्गात प्रवेशित मुले. ३. खालच्या वर्गात चुकीचे वय लागले, ते शासन नियमानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन शिक्षणाधिकारी यांचे परवानगीने वरच्या वर्गात बदललेले वय. ४. गावाकडील जिल्हापरिषद वा अन्य शाळेतील निर्गम उतारा आणण्यासाठीचा कालावधी, खर्च व विनाकारण होणारा त्रास. ५. याशिवाय खेळाचे वय निश्चिती टेस्ट घेतली जावून त्यासाठी सुमारे अडीच हजार रुपयांचा खर्च खेळाडूंवर पडणार आहे.
क्रीडा संचालनालयाने वय निश्चिती बाबत घेतलेला निर्णय हा वयाची वजाबाकी करुन फसवणारे खेळाडू व क्रीडा शिक्षक यांच्यासाठी पुरता योग्य आहे. परंतु शासनाचेच काही नियम यासाठी अडचणीचे होत आहेत यावर उपाय शोधणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात यावरुन कायदेशीर खल ही होवू शकतो यात शंका नाही. वयाच्या संदर्भातील तीन पुरावे मिळवताना १० टक्के चुकीचे वागणार्‍या शाळा वगळता ९० टक्के प्रामाणिक शिक्षकांची शालेय क्रीडा क्षेत्रात द्विधा मनस्थिती झालेली आहे. यातून योग्य मार्ग काढून खोटे कागदपत्र सादर करणार्‍या शाळांना जबर शिक्षेची भिती निर्माण होईल असे उपाय शोधणे गरजेचे आहे, असे महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शरदचंद्र धारुरकर, सचिव चांगदेव पिंगळे, मुंबई विभागीय सचिव अंकुर आहेर, ठाणे जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रमोद वाघमोडे, कार्याध्यक्षा ऐश्वर्या गाडे, सचिव गणेश मोरे व महिला आघाडी प्रमुख आयेशा वाडेकर तसेच सर्व पदाधिकारी यांनी मागणी केली आहे.
