क्रीडामंत्री मनसुख मांडवीय यांनी लोकसभेत दिले उत्तर
नवी दिल्ली ः केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी २०३६ च्या ऑलिम्पिक खेळांच्या आयोजनाबाबत लोकसभेत निवेदन दिले आहे. मांडवीय यांनी सभागृहाला सांगितले की, या खेळांच्या यजमानपदाच्या भारताच्या दाव्याबाबत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (आयओसी) भविष्यातील यजमान आयोगाशी सतत चर्चा सुरू आहे.
संगरूरचे आम आदमी पक्षाचे खासदार गुरमीत सिंग मीत हेअर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मांडवीय म्हणाले की, संपूर्ण बोली प्रक्रिया भारतीय ऑलिंपिक संघटना (आयओए) हाताळत आहे. मांडवीय यांनी लोकसभेत सांगितले की, आयओएने आयओसीला हेतू पत्र सादर केले आहे. बोली आता आयओसीच्या भविष्यातील यजमान आयोगासोबत सतत वाटाघाटीच्या टप्प्यात आहे. भारतात ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी बोली लावणे ही भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेची जबाबदारी आहे आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती सविस्तर निवड प्रक्रियेतून गेल्यानंतर ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्याचे अधिकार सुपूर्द करते.
भारताने बोलीमध्ये कोणत्याही शहराचे नाव घेतले नाही
भारताने त्यांच्या बोलीमध्ये कोणत्याही शहराचे नाव घेतले नसले तरी, गुजरात सरकार त्यात खूप रस दाखवत आहे. गेल्या महिन्यात लुसाने येथील आयओसी मुख्यालयाला भेट देणाऱ्या भारतीय शिष्टमंडळाचा क्रीडा मंत्री हर्ष संघवी हे बोलीवर चर्चा करण्यासाठी गेले होते. सततच्या वाटाघाटींच्या टप्प्यात, आयओसी यजमान दावेदारांच्या तयारीचे व्यावहारिक मूल्यांकन करते. आयओसी अध्यक्ष क्रिस्टी कोव्हेंट्री यांनी सध्या यजमान निवड प्रक्रिया थांबवली आहे.
ऑलिम्पिक सुवर्ण विजेता माजी जलतरणपटू कोव्हेंट्री म्हणाल्या की जूनमध्ये झालेल्या त्यांच्या पहिल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत, सदस्यांमध्ये एकमत झाले होते की प्रक्रियेचे पुनर्मूल्यांकन केले पाहिजे. यापूर्वी, पुढील वर्षी भारताच्या बोलीवर निर्णय अपेक्षित होता. कतार आणि तुर्कीसारख्या देशांकडून भारताला कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. भारताचा डोपिंगमधील खराब रेकॉर्ड हा आयओसीसाठी एक मुद्दा आहे, ज्याने आयओएला सुधारणात्मक उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. आयओसीने फटकारल्यानंतर, आयओएने भारतीय खेळांमध्ये डोपिंगच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी एक पॅनेल स्थापन केले आहे.
