सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळवावी लागेल ः क्रीडा मंत्री
नवी दिल्ली ः बहुप्रतिक्षित राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी स्वातंत्र्यानंतरची भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्वात मोठी सुधारणा म्हटले आहे. मांडविया यांनी २३ जुलै रोजी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. या विधेयकात कठोर जबाबदारीची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांनाकडून मान्यता मिळवावी लागेल.
मनसुख मांडविया म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर क्रीडा क्षेत्रात केलेली ही सर्वात मोठी सुधारणा आहे. या विधेयकामुळे क्रीडा संघटनांमध्ये जबाबदारी, न्याय आणि सर्वोत्तम प्रशासन सुनिश्चित होईल. भारतातील क्रीडा जगतात त्याचे खूप महत्त्व असेल. अशा महत्त्वाच्या विधेयकात आणि सुधारणांमध्ये विरोधी पक्षाचा सहभाग नसणे दुर्दैवी आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहभागावर वाजवी निर्बंध लादण्याचा अधिकार
या विधेयकानुसार, केंद्र सरकारला ‘राष्ट्रीय हितासाठी निर्देश जारी करण्याचा आणि निर्बंध लादण्याचा अधिकार’ या कलमाअंतर्गत आदेशाद्वारे अपवादात्मक परिस्थितीत भारतीय संघ आणि वैयक्तिक खेळाडूंच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागावर वाजवी निर्बंध लादण्याचा अधिकार असेल. खेळाडूंच्या सहभागाचा मुद्दा अनेकदा पाकिस्तानच्या संदर्भात उपस्थित होतो.
गेल्या काही वर्षांपासून विविध स्पर्धांमध्ये सहभागाबाबत सरकारचे धोरण अगदी स्पष्ट आहे. जर अशी स्पर्धा असेल ज्यामध्ये अनेक देश सहभागी होत असतील, तर त्यात सहभागावर बंदी नाही, परंतु पाकिस्तानविरुद्ध द्विपक्षीय स्पर्धांचा प्रश्नच उद्भवत नाही. २००८ मध्ये मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही परिस्थिती कायम आहे. या हल्ल्यात पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी १५० हून अधिक लोकांचा बळी घेतला.
विधेयकात राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाचा प्रस्ताव
आणखी एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाचा प्रस्ताव. यानुसार, दिवाणी न्यायालयाला अधिकार असतील आणि ते फेडरेशन आणि खेळाडूंशी संबंधित निवडीपासून निवडणुकीपर्यंतचे वाद सोडवेल. एकदा स्थापन झाल्यानंतर, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना फक्त सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. या विधेयकात प्रशासकांसाठी वयोमर्यादेच्या मुद्द्यावर काही सवलती देण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये ७० ते ७५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, जर संबंधित आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे नियम आणि उपविधी परवानगी देतील. हे राष्ट्रीय क्रीडा संहितेपेक्षा वेगळे आहे, ज्याने वयोमर्यादा ७० वर्षे निश्चित केली होती.
