नियमांची लवकरच पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचे लक्ष्य
नवी दिल्ली ः क्रीडा मंत्रालयाला सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) निवडणुका नवीन क्रीडा धोरणानुसार घ्यायच्या आहेत, असे वाटते. जर कायद्याच्या नियमांची अधिसूचना तोपर्यंत जारी झाली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार निवडणुका देखील घेता येतील, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
पुढील सहा महिन्यांत हे धोरण पूर्णपणे अंमलात आणण्याचे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे, परंतु त्याचे उद्दिष्ट त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम खूप आधी सूचित करणे आहे.
क्रीडा मंत्रालयातील एका सूत्राने सांगितले की, जरी निवडणुका कायद्यानुसार घेतल्या पाहिजेत, परंतु जर त्याच्या नियमांची अधिसूचना तोपर्यंत जारी झाली नाही, तर त्या लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार देखील घेतल्या जाऊ शकतात. नियमांची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, बीसीसीआयसह सर्व राष्ट्रीय संघटनांना त्यानुसार निवडणुका घ्याव्या लागतील.
बिन्नी यांचा कार्यकाळ संपला आहे
लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार, पदाधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा ७० वर्षांच्या आत असली पाहिजे, परंतु नवीन कायद्यात, आंतरराष्ट्रीय महासंघाच्या नियमांनी परवानगी दिल्यास ७० ते ७५ वर्षांच्या उमेदवारांनाही निवडणूक लढवता येईल. आयसीसीच्या नियमांमध्ये पदाधिकाऱ्यांसाठी वयोमर्यादा नाही. बीसीसीआय अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांचा कार्यकाळ ७० वर्षांचा झाल्यावर संपला, परंतु बोर्डाने अद्याप अंतरिम अध्यक्षाची घोषणा केलेली नाही.
घटनादुरुस्तीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशनने आपल्या निवडणुका घेतल्या. या दुरुस्तीअंतर्गत, भाजप खासदार आणि माजी क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांना अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने निवडणुकीत त्यांचे निरीक्षक पाठवले नाहीत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की या निवडणुकांमध्ये योग्य प्रक्रिया पाळली गेली आहे असे आम्हाला वाटत नाही. न्यायालय काय म्हणते ते पाहण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत.’ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
