क्रीडा क्षेत्रातील या शिखर संघटनेवर शासनाचे काही निर्बंध असणे आवश्यक आहे
नागपूर ः महाराष्ट्रातील सर्व खेळांची शिखर संघटना म्हणून महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन ही संघटना कामकाज पाहते. या शिखर संघटनेस महाराष्ट्र शासनाकडून विविध क्रीडा धोरणासाठी निधी दिला जातो. त्यामुळे या शिखर संघटनेवर शासनाचे काही निर्बंध असणे आवश्यक आहे अशा आशयाची मागणी आमदार संदीप जोशी यांनी राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषद सदस्य संदीप जोशी यांनी क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने ५० विविध राज्य क्रीडा संघटनांना संलग्नता दिलेली आहे. परंतु, २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱया निवणुकीमध्ये फक्त २२ क्रीडा संघटनांना मतदानाचे अधिकार दिलेले आहेत. वास्तविक या निवडणुकीत सर्व संलग्न राज्य क्रीडा संघटनांना मतदानाचे अधिकार देणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी ही निवडणूक निष्पक्षपाती पार पडली असे म्हणता येईल.
महाराष्ट्र शासनाने गोवा, गुजरात, उत्तराखंड येथे झालेल्या नॅशनल गेम्ससाठी साधारणः १२ कोटी रुपये देऊ केले आहेत. परंतु, अजुनही महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने याचा हिशोब शासनास सादर केला नाही. त्यामुळे यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने ताबडतोब तो हिशोब शासनास सादर करावा, असे आमदार संदीप जोशी यांनी पत्रात नमूद केलेले आहे.
पुण्यामध्ये महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात २३ सप्टेंबर रोजी आंदोलन व आमरण उपोषण होत आहे. या उपोषणास अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू सहभागी होत आहेत. त्यामुळे या खेळाडूंच्या मागणीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या संदर्भात आपण योग्य कारवाई करावी अशी मागणी आमदार संदीप जोशी यांनी केली आहे.
