अखील भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाची पंतप्रधान व राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडे मागणी
नवी दिल्ली: सर्व कार्यरत शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने देशातील शिक्षण विभागात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. संभ्रम दूर करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी अखील भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष इंद्रशेखर मिश्रा व सरचिटणीस जी सदानंद गौड यांनी पंतप्रधान व राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेचे सदस्य सचिव यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मराठवाडा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कार्यरत सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे देशातील शिक्षण क्षेत्रात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील सुमारे चाळीस लाख शिक्षक यामुळे प्रभावित होत असल्याने देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ आणि संभ्रम दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी अखील भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाने केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की आरटीई नुसार पहिली ते आठवी पर्यंतच्या शिक्षकांना शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रते बरोबरच टीईटी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र २३ ऑक्टोबर २०१० पूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांना टीईटी मधुन सुट देण्यात आलेली आहे. पूर्वी सेवेत आलेले शिक्षक तेंव्हा आवश्यक असलेले निकष पूर्ण करूनच सेवेत आले असल्याने त्यांना सुट देण्यात आली आहे. ज्यांच्या नियुक्त्या २३ ऑक्टोबर २०१० नंतर झाल्या त्यांना ३१ मार्च २०१५ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते. त्याबाबत केंद्र सरकारने ३ ऑगस्ट २०१७ रोजी अप्रशिक्षित शिक्षकांनी प्रशिक्षित होणे, आरटीई नियमात सुट घेऊन नियुक्त्या घेतलेल्यांनी टीईटी उत्तीर्ण करणे याबाबत तो आदेश काढण्यात आला होता. परंतु यावर निर्णय देताना मा सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षे वा त्यापेक्षा कमी सेवा राहिलेले शिक्षक वगळता देशातील सर्व शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य केली आहे. प्रचलित कायदे, आरटीई मधील तरतुदी विचारात घेऊन २३ ऑक्टोबर २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी मधुन वगळणे गरजेचे आहे. दोन वर्षां टीईटी न केल्यास सेवामुक्त करण्याचे आदेश मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने देशातील शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी असे अखील भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाने म्हटले आहे.
निवेदनावर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष इंद्रशेखर मिश्रा, सरचिटणीस जी सदानंद गौड, कार्याध्यक्ष माजी शिक्षक आमदार कट्टी नरसिंह रेड्डी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ देखील सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव व सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी केली आहे. अशी माहिती मराठवाडा शिक्षक संघ जिल्हाध्यक्ष जयपाल शेरखाने यांनी दिली आहे.
