सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश
मुंबई : महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या २०२१–२०२५ या कार्यकाळासाठी झालेली निवडणूक अवैध ठरविण्यात आली आहे. सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त (मुंबई) शीतल साळवी यांनी १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, संघटनेच्या निवडणुकीसंबंधी दाखल बदल अहवाल (Change Report No. ACC/V/6191/2021) फेटाळण्यात आला आहे
.या निर्णयामुळे महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या सध्याच्या कार्यकारिणीवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अर्जदार नामदेव शिरगावकर यांनी निवडणूक संदर्भातील बदल अहवाल सादर केला होता, तर सूर्यकांत पवार यांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. तपासात असे स्पष्ट झाले की, निवडणूक मंजूर नसलेल्या २०२० च्या सुधारित संविधानावर घेण्यात आली होती. तसेच, पूर्वीच्या अहवालात (ACC/2242/2013) काही सदस्यांना नाकारण्यात आले असतानाही त्यांचा कार्यकारिणीत समावेश करण्यात आला होता.
निवडणूक अधिकारी कायदेशीररीत्या नियुक्त झाले नव्हते आणि आवश्यक अधिकृत स्वाक्षऱ्यांचा अभाव होता. याशिवाय, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून निवडणुकीस कोणतीही औपचारिक मान्यता मिळाली नव्हती.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, मागील कार्यकाळातील (२०१७–२०२१) बदल अहवाल अद्याप प्रलंबित असल्याने सध्याची निवडणूक विचारात घेणे योग्य नव्हते. त्यामुळे २०२१–२५ कालावधीतील पदाधिकारी केवळ “तात्पुरते (de facto)” विश्वस्त म्हणून गणले जातील, मात्र “कायदेशीर (de jure)” विश्वस्त म्हणून मान्यता दिली जाणार नाही. तसेच खर्चाबाबत कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही.
या आदेशामुळे महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेची २०२१–२५ कार्यकारिणी नियमबाह्य ठरली असून, भविष्यातील निवडणुका फक्त मंजूर संविधान आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायदा, १९५० यांच्या अधीन राहूनच वैध ठरतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
