केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा जाहीरनामा जाहीर
पुणे : “स्थानिक पातळीवर खेळाडू घडवण्यासाठी सर्वात मोठी भूमिका तालुका, जिल्हा व राज्य क्रीडा संघटनांची असते. परंतु आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे या संघटनांना मोठा अडथळा निर्माण होतो. तो दूर करण्यासाठी राज्यभरातील क्रीडा संघटनांना शासकीय स्तरावर नवीन आर्थिक पाठबळ देणार,” असा विश्वास केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी त्यांनी आपला व्यापक १६ कलमी क्रीडा विकास जाहीरनामा जाहीर करताच क्रीडा क्षेत्रात सकारात्मक हालचाल सुरू झाली आहे.
खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्ट केले की राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील संघटनांचे बळकटीकरण झाल्यास स्थानिक प्रतिभेला प्रशिक्षण, स्पर्धा आणि संधी वाढतील आणि याच पायाभरणीतून भविष्यात ऑलिम्पियन व पदकवीर तयार होतील.
क्रीडा संघटनांसाठी वार्षिक आर्थिक मान्यता
राज्य क्रीडा संघटनांना राज्यस्तरीय स्पर्धा, राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी संघ पाठवणे, निवड चाचण्या व कार्यालयीन खर्च यासाठी दरवर्षी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची हमी मोहोळ यांनी दिली आहे. हा निर्णय राबला तर दशके उभ्या असलेल्या आर्थिक चणचणीतून संघटनांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
ऑलिम्पिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल पदकांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण मोहीम
राज्यातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकाधिक पदके जिंकावीत, यासाठी विशेष प्रशिक्षण योजना व स्पोर्ट्स सायन्स आधारित कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. संभाव्य पदकवीर ओळखून त्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा अनुभव आणि वैयक्तिक प्रशिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.
बालेवाडीतील सुविधांमध्ये सवलत व विस्तार
बालेवाडी, पुणे येथील क्रीडानगरीत स्पर्धा आयोजित करताना राज्य संघटनांकडून घेतले जाणारे सभागृह व सुविधांचे भाडे मोठा खर्च ठरत असल्याकडे लक्ष वेधत या भाड्यात सवलत देण्याचा प्रस्ताव मोहोळ यांनी ठेवला आहे.
तसेच, १००० ते १२०० खेळाडू क्षमता असलेली नवीन वसतिगृहे उभारणे, विद्यमान वसतिगृहांचे नूतनीकरण करून ती परवडणाऱ्या दरात क्रीडा संघटनांना उपलब्ध करून देण्याचा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक व पारंपरिक खेळांना चालना
ऑलिम्पिक खेळांबरोबरच खो-खो, कबड्डी, मल्लखांब, आट्यापाट्या यांसारख्या भारतीय पारंपरिक खेळांना देखील शासकीय पातळीवर अधिक प्राधान्य मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्न करणार आहेत. यामुळे ग्रामीण व जिल्हास्तरावरचा सहभाग वाढेल, असा त्यांचा विश्वास आहे
प्रतिभावान खेळाडूंसाठी उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्षमता दाखवणाऱ्या खेळाडूंना संधी मिळावी म्हणून राज्यस्तरावर स्वतंत्र उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव जाहीरनाम्यात आहे. यात क्रीडा विज्ञान, आहार, मानसशास्त्र, फिजिओथेरेपी, तंत्र विश्लेषण या सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करण्याची भूमिका मांडली आहे.
संघटनांसाठी स्वमालकीची पायाभूत सुविधा
प्रत्येक मान्यताप्राप्त राज्य क्रीडा संघटनेला स्वतंत्र मैदान आणि कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी मांडले आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन समिती मार्फत प्रत्येक जिल्ह्यातील क्रीडा सामान खरेदीसाठी वार्षिक बजेटमध्ये १ टक्का निधी राखून ठेवण्याची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
सीएसआर निधी क्रीडा क्षेत्राकडे – मोठी संधी
खेळाडू घडवण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधांसाठी राज्यातील उद्योगसमूहांच्या सीएसआर निधीचा क्रीडा संघटनांकडे प्रवाह वाढवण्याची योजना मोहोळ यांनी मांडली आहे. हा निधी शासकीय पातळीवर मंजूर करून देण्यासाठी समन्वयक यंत्रणा उभी करण्याचा त्यांचा मानस आहे.
आणखी काही महत्त्वाचे प्रस्ताव
- तालुका व जिल्हास्तरावर अधिक खेळमैदान व वसतिगृहे उभारणे
- महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे वार्षिक सदस्यत्व शुल्क २५,००० वरून ५,००० पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव
- ‘क्रीडा संघटक पुरस्कार’ पुन्हा सुरू करणे
- निबंधक कार्यालयातील क्रीडा संघटनांच्या नोंदणी, अहवाल व कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करणे
- राज्यात २०२८ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्याचा प्रयत्न
क्रीडा क्षेत्रात सकारात्मक प्रतिसाद
मोहोळ यांच्या जाहीरनाम्याने राज्यातील क्रीडा संघटना, प्रशिक्षक, खेळाडू व पालक वर्गात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही योजना प्रत्यक्षात आली, तर “खेळाडू शोधण्यापेक्षा खेळाडू घडवण्यावर भर” देणारी क्रीडा संस्कृती महाराष्ट्रात निर्माण होऊ शकते, असे क्रीडा जाणकारांचे मत आहे.
