नवी दिल्ली ः भारतीय बॉक्सिंग महासंघावर अॅडहॉक समिती नियुक्त करण्याच्या निर्णयाचे भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन प्रमुख पी टी उषा यांनी समर्थन केले आहे. गेल्या एका वर्षात भारतीय बॉक्सिंग महासंघ त्यांच्या मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहे आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि योग्य प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांची कारवाई आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गगन नारंग यांनी उषा यांच्यावर मनमानी आदेश जारी करण्याचा आरोप केला होता. आयओएचे उपाध्यक्ष गगन नारंग यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर म्हणून उषा यांचे हे विधान आले आहे. माजी ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेत्या गगन नारंग यांनी उषा यांच्यावर मनमानी आदेश जारी करण्याचा आणि खेळाडूंच्या कल्याणाला कमी लेखण्याचा आरोप केला होता. नारंग हे आयओए कार्यकारी परिषदेचे सदस्य देखील आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयओएच्या आदेशाला स्थगिती दिली असली तरी, उषा त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे. बीएफआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने आयओएला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
नारंग यांना दिलेल्या उत्तरात उषा म्हणाल्या की, नारंग, या निर्णयामुळे किंवा माझ्याकडून कोणत्याही कथित मनमानी कृतीमुळे खेळाडूंचे नुकसान होत आहे या तुमच्या दाव्यात काहीही तथ्य नाही. अ‍ॅड-हॉक समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय मनमानी नव्हता तर सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी, योग्य प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि खेळाडूंच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी एक आवश्यक पाऊल होते. दुर्दैवी वास्तव असे आहे की बीएफआय गेल्या वर्षी राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेचे आयोजन करण्यासह त्यांच्या मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे.
आशियाई क्रीडा स्पर्धा (२०२६) जवळ येत असताना, भारताच्या पदकांच्या संधी वाढवण्यासाठी नवीन प्रतिभा ओळखण्यासाठी, आशादायक बॉक्सर निवडण्यासाठी आणि प्रशिक्षण किंवा सराव कार्यक्रम राबविण्यासाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत असे उषा म्हणाल्या.
पाच सदस्यांची तदर्थ समिती स्थापन
आयओएने २४ फेब्रुवारी रोजी देशातील बॉक्सिंगच्या कारभारावर देखरेख करण्यासाठी पाच सदस्यांची तदर्थ समिती स्थापन केली होती. आयओएने आरोप केला की बीएफआय राष्ट्रीय महासंघाची निवडणूक वेळेत घेण्यात अपयशी ठरले. बीएफआयने आयओएचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आणि हा आदेश रद्द करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नारंग यांनी असा दावाही केला की बीएफआय चालवण्यासाठी तदर्थ समिती स्थापन करण्याचा उषा यांचा निर्णय आयओएच्या कार्यकारी समितीच्या सल्लामसलत किंवा मंजुरीशिवाय घेण्यात आला. त्यांनी उषा यांना आदेश मागे घेण्याची आणि विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी कार्यकारी समितीची आपत्कालीन बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती.
