क्रीडा मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली ः भारतीय संघात निवडीसाठी चाचण्या सरकारी पर्यवेक्षकाच्या देखरेखीखाली घेतल्या जातील आणि त्याचे व्हिडिओग्राफी देखील केले जाईल असे क्रीडा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय संघातील निवडीबाबत वाद आणि न्यायालयीन खटले टाळण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाने निवड धोरणात सुधारणा केली आहे आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना ते लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता कोणतीही क्रीडा संघटना अचानक चाचण्या बोलावून भारतीय संघ निवडू शकणार नाही. खेळाडूंना चाचण्यांबद्दल १५ दिवस आधी माहिती द्यावी लागेल. व्हिडिओग्राफीशिवाय चाचण्या घेतल्या जाणार नाहीत. चाचणीचा व्हिडिओ मंत्रालय आणि एसएआयला पाठवावा लागेल. भारतीय संघाच्या निवड चाचण्या मंत्रालयाच्या पर्यवेक्षकांच्या देखरेखीखाली घेतल्या जातील.
तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी लागेल
नवीन धोरणानुसार क्रीडा संघटनांना खेळाडूंसाठी एकसमान निवड धोरण आणि तक्रार निवारण प्रणाली लागू करावी लागेल. क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ यांना स्पष्ट केले होते की, क्रीडा संघटनांनी निवडीमध्ये पारदर्शकता स्वीकारून खेळाडूंशी कायदेशीर संघर्ष टाळावा. अलिकडच्या काळात, कुस्ती, नेमबाजी आणि काही हिवाळी क्रीडा स्पर्धांदरम्यान निवडीबाबत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. प्रत्येक चाचणीपूर्वी क्रीडा संघटनांना मंत्रालयाला माहिती द्यावी लागेल.
खाजगी प्रशिक्षक देखील संघाचा भाग बनू शकतात
तक्रार निवारण समितीला सात दिवसांच्या आत निर्णय देण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाविरुद्ध अपील समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. निवड समितीचा कोणताही सदस्य तक्रार निवारण समितीचा भाग असणार नाही. खेळाडूंशी नियमितपणे जोडलेले त्यांचे वैयक्तिक प्रशिक्षक किंवा सहाय्यक कर्मचारी देखील गुणवत्तेच्या आधारे संघात निवडले जाऊ शकतात.
