एफआयआर दाखल होणार, प्रशिक्षकांवर देखील कारवाई होणार
नवी दिल्ली ः क्रीडा क्षेत्रासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कोणत्याही खेळांमध्ये वयाची फसवणूक करणाऱ्या खेळाडूवर आता बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच वयाची फसवणूक करणाऱ्या खेळाडूवर एसआयआर दाखल होणार असून आजीवन बंदीची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.
खेळांमध्ये वयाची फसवणूक करणाऱ्या खेळाडू, प्रशिक्षक आणि क्रीडा प्रशासकांना आता दया दाखवण्यात येणार नाही. क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा संहितामध्ये बदल करण्याची तयारी केली आहे. सुधारित संहितेत वय लपवून खेळात फसवणूक करणाऱ्या खेळाडू आणि प्रशिक्षकांवर डोपिंगसारखे दंड लादण्याची शिफारस केली आहे.
पहिल्यांदाच दोषी आढळल्यास खेळाडू किंवा प्रशिक्षकावर दोन वर्षांची बंदी घातली जाईल आणि या कालावधीत जिंकलेली पदके काढून घेतली जातील. दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास खेळाडूवर आजीवन बंदी घातली जाईल आणि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला जाईल. फसवणूक झाल्यास खेळाडूला कायदेशीर शिक्षा देखील होऊ शकते. नवीन राष्ट्रीय संहितेत, मंत्रालयाने देशभरातील वयाशी संबंधित खेळाडूंचा डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याची शिफारस केली आहे. एकदा या डेटाबेसमध्ये खेळाडूची नोंद झाल्यानंतर, त्यात कोणताही बदल होणार नाही.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर होणार
ही संहिता राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ, क्रीडा अकादमी, क्रीडा नियंत्रण मंडळांना लागू असेल. एसएआय, क्रीडा संघटना त्यांच्या खेळाडूंकडून त्यांच्या वयाची माहिती मिळविण्यासाठी कागदपत्रे (जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, शाळेचा दाखला) गोळा करतील. या बाबींची चौकशी करण्यासाठी क्रीडा संघटना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेल. त्यानंतर खेळाडूंचा डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाईल. यामध्ये, आधीच नोंदणीकृत खेळाडूंना देखील नवीन माहिती द्यावी लागेल. जर नोडल अधिकाऱ्याला वयाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये काही चूक आढळली तर त्याला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवले जाईल. हाडांच्या चाचणीव्यतिरिक्त, वैद्यकीय तपासणीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत देखील घेतली जाईल.
आवाज उठवणाऱ्यांचा सन्मान
जर खेळाडू वैद्यकीय तपासणीने समाधानी नसतील तर ते प्रथम अपील करू शकतात. जर यावरही समाधान झाले नाही तर केंद्रीय अपीलीय समितीसमोर दुसरे अपील केले जाईल. या पॅनेलचा निर्णय अंतिम असेल. शिक्षेची तरतूद खेळाडू, प्रशिक्षक आणि क्रीडा संघटनांच्या अधिकाऱ्यांनाही लागू होईल. वयाच्या फसवणुकीचे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या व्यक्तीला दोन हजार रुपये मानधन देण्याची तरतूदही मंत्रालयाने केली आहे. तथापि, तक्रार दाखल करण्यापूर्वी त्याला ५,००० रुपये जमा करावे लागतील. जर तक्रार खोटी असल्याचे आढळून आले तर ही रक्कम परत केली जाणार नाही.
