क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली ः २०३६ च्या ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्याची भारताची इच्छा केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संदेश देण्याचा प्रयत्न नाही तर जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि देशातील तरुणांना प्रभावित करणाऱ्या सामाजिक समस्यांना तोंड देणे यासाठी ही एक विचारपूर्वक केलेली योजना आहे, असे क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या रावेर मतदारसंघातून तीन वेळा लोकसभा खासदार राहिलेल्या ३८ वर्षीय रक्षा खडसे यांनी पीटीआयला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ऑलिम्पिकसारख्या महागड्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यापूर्वी देशाला क्रीडा महासत्ता बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, या टीकेला नकार दिला. त्यांच्या कार्यालयात बोलताना रक्षा खडसे म्हणाल्या की, “२०३६ च्या ऑलिम्पिक किंवा २०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्याची तयारी म्हणजे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक गुंतवणूक आणि खेळाडूंना थेट फायदा होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे.”
“खेळ हे नैराश्य आणि अगदी ड्रग्ज व्यसन यासारख्या अनेक समस्यांना तोंड देण्याचा एक मार्ग आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून, जेव्हा तुम्ही ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धा आयोजित करता तेव्हा ते समाजासाठी प्रेरणादायी शक्ती म्हणून काम करते,” असे खडसे म्हणाल्या.
क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ गेल्या वर्षी आपले इरादा पत्र सादर केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती सोबत चर्चेसाठी पुढील महिन्यात लॉसानेला भेट देईल तेव्हा खेळांचे आयोजन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नाला गती मिळेल.
रक्षा खडसे म्हणाल्या की, “ऑलिम्पिकचे आयोजन करून आपण एक संदेश देऊ शकतो हे नाकारता येत नाही. हे एक लक्षण आहे की आपण एक विकसित देश आहोत. परंतु त्याच वेळी, ते तरुणांना राष्ट्र-निर्माता म्हणून नेतृत्व करण्याची संधी देखील देते.” ते म्हणाले की खेळांचे आयोजन आणि भारतीय खेळांचा विकास याकडे वेगळे पाहिले जाऊ नये.
क्रीडा मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या दुसऱ्या महिला मंत्री रक्षा खडसे म्हणाल्या, “आम्ही खात्री करत आहोत की खर्च केलेला प्रत्येक रुपया भविष्यात देशाला फायदा होईल.” २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी ९ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च आला आहे, तर २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिसमध्ये होणाऱ्या खेळांसाठी ७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च येईल असा अंदाज आहे. बऱ्याचदा, अंदाजे खर्च अंतिम खर्चापेक्षा खूपच जास्त असतो.
ऑलिम्पिक बोली यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य महत्त्वाचे असेल, परंतु भारतातील राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ अनेकदा एकमेकांना मागे टाकण्याच्या शर्यतीत अडकतात, त्यामुळे खेळाडूंना नुकसान पोहोचणारे न्यायालयीन खटले होतात. “यात कोणतेही राजकारण नसावे आणि खेळाडूंवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. महासंघांना स्वायत्तता असली पाहिजे, परंतु एनएसएफ आणि मंत्रालयामध्ये अधिक समन्वय असला पाहिजे, असे खडसे म्हणाल्या.
“हे ध्येय साध्य करणे खूप महत्वाचे आहे, कारण आपले लक्ष्य २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक आयोजित करणे आहे. यासाठी सर्वांना एकत्र यावे लागेल. मंत्रालय, एनएसएफ आणि आओए वेगवेगळ्या दिशेने जाऊ शकत नाहीत, त्यांची ध्येये समान असली पाहिजेत,” असे त्या म्हणाल्या. स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर मंत्रालय आणि आयओए मध्ये मतभेद आहेत.
रक्षा खडसे म्हणाल्या, ‘मनसुख भाई (क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया) यांनी सर्व एनएसएफशी बोलून त्यांच्या अडचणी आणि समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रशासनाला त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही खटले कमी करण्यासाठी देखील काम करत आहोत. आमचे उद्दिष्ट खेळाडूंना सर्वोत्तम वातावरण मिळावे हे सुनिश्चित करणे आहे.’
भारतातील डोपिंगच्या समस्येवर, क्रीडा राज्यमंत्री खडसे म्हणाल्या की, ‘आम्हाला खेळाडू, प्रशिक्षक आणि पालकांसाठी अनिवार्य डोपिंग विरोधी शिक्षण सुरू करायचे आहे. यासोबतच, आम्हाला राज्य आणि कनिष्ठ स्तरावर चाचण्या देखील घ्यायच्या आहेत. जे अल्पवयीन मुलांना ड्रग्ज किंवा डोपिंगची सुविधा देतात त्यांना कठोर कायद्यानुसार शिक्षा झाली पाहिजे.’
