नवी दिल्ली ः राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला संबोधित केल्यानंतर बुद्धिबळात भारताच्या वर्चस्वाचा उल्लेख केला आणि त्याचे कौतुक केले.
राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, देश क्रीडा क्षेत्रात बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. १८ वर्षीय भारतीय ग्रँडमास्टर डी गुकेश हा विश्वविजेता बनणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. इतकेच नाही तर बुद्धिबळात त्याच्याशिवाय आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख आणि आर वैशाली यांनीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये आपल्या कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले आहे.
गेल्या महिन्यात झालेल्या महिला विश्वचषकात हम्पीला हरवून दिव्या देशमुख हिने विजेतेपद जिंकले आणि महिला बुद्धिबळ विश्वचषक जिंकणारी सर्वात तरुण खेळाडू ठरली. राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, जागतिक बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी फिडे महिला विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारताची १९ वर्षांची मुलगी आणि ३८ वर्षांची भारतीय महिला यांच्यात खेळला गेला. ही कामगिरी आपल्या महिलांमध्ये पिढ्यानपिढ्या अस्तित्वात असलेल्या शाश्वत, जागतिक दर्जाच्या उत्कृष्टतेला अधोरेखित करते.
बुद्धिबळाचे उदाहरण दिले
राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, नवीन आत्मविश्वासाने भरलेले आपले तरुण खेळात आपला ठसा उमटवत आहेत. उदाहरणार्थ, भारतातील तरुण आता पूर्वीपेक्षा जास्त बुद्धिबळावर वर्चस्व गाजवत आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५ मध्ये नमूद केलेल्या दृष्टिकोनातून भारताला जागतिक क्रीडा महासत्ता म्हणून स्थापित करणाऱ्या परिवर्तनात्मक बदलांची आम्हाला अपेक्षा आहे. आपल्या मुली आपला अभिमान आहेत. त्या संरक्षण आणि सुरक्षा यासह प्रत्येक क्षेत्रातील अडथळ्यांवर मात करत आहेत. क्रीडा हे उत्कृष्टता, सक्षमीकरण आणि क्षमतेचे एक महत्त्वाचे सूचक आहे.
राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, हे आपल्या महिलांमध्ये पिढ्यानपिढ्या शाश्वत आणि जागतिक स्तरावर तुलनात्मक उत्कृष्टतेला अधोरेखित करते. रोजगारातील लिंगभेद देखील कमी होत आहे. नारी शक्ती वंदना कायद्यामुळे, महिला सक्षमीकरण आता एक घोषणा राहिलेली नाही तर एक वास्तव आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा धोरणात प्रशासकांची जबाबदारी आणि क्रीडा क्षेत्रात नैतिक पद्धती, निष्पक्ष खेळ आणि निरोगी स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रक्रियांची स्थापना करण्याचे आवाहन केले आहे. क्रीडा परिसंस्थेत पारदर्शकता आणि अखंड कामकाजाला चालना देण्यासाठी आणि समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय एजन्सी आणि आंतर-मंत्रालयीन समित्यांची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे.
