शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांची माहिती
छत्रपती संभाजीनगर ः आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्काची रक्कम व्हीपीडीए प्रणालीद्वारे शाळांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ९४ शाळांनी सदर माहिती सादर केली आहे आणि त्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या प्रणालीवर शाळा नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय प्रलंबित प्रतिपूर्ती रक्कम वितरीत केली जाणार नाही असे जिल्हा परिषदेच्या (प्राथमिक) शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी एका पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना एका पत्राद्वारे याविषयीची माहिती दिली आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश प्रतिपूर्तीची रक्कम शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय ३० सप्टेंबर २०२४ अन्वये व्हीपीडीए प्रणालीद्वारे शाळांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने मुख्याध्यापकांना याविषयीची माहिती देण्यात आली आहे.
व्हीपीडीए प्रणालीद्वारे आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम शाळांना वितरीत करण्यासाठी सदर प्रणालीवर शाळांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत ९४ शाळांनी सदर माहिती सादर केली असून त्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. उर्वरीत शाळा व्यवस्थापनाने सोबत संलग्न केलेल्या विहित नमुन्यात माहिती भरुन व शाळेचे आरटीई प्रतिपुर्तीसाठी असलेल्या बँक खात्याचा रद्द चेक तसेच शाळेच्या अथवा संस्थेच्या नावे असलेले पॅन कार्ड यांची छायांकित प्रत साक्षांकित करुन कार्यालयास तात्काळ सादर करावी.
शासनाचे निर्देश असल्याने ज्या शाळा व्यवस्थापनाने संबंधित प्रणालीवर शाळा नोंदणीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता विहित वेळेत सादर न केल्यास त्या शाळांना सन २०२४-२५ या वर्षाची प्रलंबित प्रतिपूर्ती रक्कम वितरीत करता येणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी असे शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
३५२ शाळांचे प्रस्ताव प्राप्त
सन २०२३-२४ वर्षात खासगी शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्ती रक्कम अदा करण्यासाठी कार्यालयाने पत्राद्वारे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी वारंवार सूचना दिल्या. परंतु, अद्याप एकूण शाळांपैकी ३५२ शाळांचे प्रस्ताव कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत. त्यांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत १८८ शाळांचे प्रस्ताव या कार्यालयास अद्याप अप्राप्त आहेत. ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत या विषयाच्या अनुषंगाने माहिती तात्काळ कार्यालयास सादर करावी. ज्या शाळांचे प्रस्ताव विहित वेळेत प्राप्त होणार नाहीत अशा शाळांची प्रतिपूर्ती रक्कम देता येणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी असे शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
