आशिया कप स्पर्धेपूर्वी मोठी घडामोड
मुंबई ः आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेपूर्वी ड्रीम ११ ने भारतीय क्रिकेट संघाच्या मुख्य प्रायोजकपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला आहे. आशिया कप ९ सप्टेंबरपासून यूएईमध्ये सुरू होईल. ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ मंजूर झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधेयकात ड्रीम ११ सारख्या रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे.
ड्रीम ११ ने २०२३ मध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) सोबत ३५८ कोटी रुपयांचा तीन वर्षांचा प्रायोजकत्व करार केला होता, जो २०२६ पर्यंत होता. या करारानुसार, बीसीसीआयला प्रत्येक घरच्या सामन्यासाठी ३ कोटी रुपये आणि परदेशात खेळल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सामन्यासाठी १ कोटी रुपये मिळत होते. ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ नंतर, ड्रीम ११ ने सशुल्क स्पर्धा बंद केल्या आहेत. ड्रीम११ चे ६७% उत्पन्न रिअल मनी सेगमेंटमधून आले. आयपीएल आणि इंडियन सुपर लीग सारख्या स्पर्धांमध्येही ही कंपनी मोठी प्रायोजक होती.
ड्रीम ११ आणि माय ११ सर्कल बीसीसीआयला १००० कोटी रुपये देत असत. पीटीआयने पहिल्यांदा अहवाल दिला होता की नवीन विधेयकाचा क्रिकेट महसुलावर वाईट परिणाम होऊ शकतो, कारण ड्रीम ११ आणि माय ११ सर्कल यांनी भारतीय क्रिकेट संघ आणि इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) च्या टायटल प्रायोजकत्वाद्वारे बीसीसीआयला सुमारे १००० कोटी रुपये दिले आहेत. आता या कंपन्यांच्या ९० टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न संपेल, कारण त्यांचा मुख्य व्यवसाय रिअल मनी फॅन्टसी गेमिंग होता.
ड्रीम ११ ला दंड भरावा लागणार नाही
तथापि, बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी या विकासावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. परंतु असे मानले जाते की ड्रीम ११ ला कोणताही मोठा दंड भरावा लागणार नाही, कारण भारतीय बोर्डासोबतच्या करारात आधीच एक अट आहे की जर सरकारचा नवीन नियम आला तर कंपनी सूट घेऊ शकते. आता सर्वांच्या नजरा माय ११ सर्कलवर आहेत, जो आयपीएलचा अधिकृत फॅन्टसी भागीदार आहे आणि दरवर्षी बीसीसीआयला १२५ कोटी रुपये देतो. असे मानले जाते की तो देखील ड्रीम११ प्रमाणे मागे हटू शकतो.
आम्ही कायद्याचा आदर करू – ड्रीम ११
संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात कायदा मंजूर झाल्यानंतर, ड्रीम ११ ने अलीकडेच एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की आम्ही नेहमीच कायद्याचे पालन केले आहे आणि नेहमीच कायद्यानुसार आमचे काम केले आहे. तथापि, आम्हाला विश्वास आहे की प्रगतीशील कायदे हा पुढे जाण्याचा मार्ग असता, परंतु आम्ही ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल २०२५’ चा आदर करतो आणि त्याचे पूर्णपणे पालन करू.
