छत्रपती संभाजीनगर ः सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर मार्फत राबवण्यात येत असलेल्या व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना व क्रीडांगण विकास अनुदान योजनांचे विहित नमुन्यातील अनुदान मागणी अर्ज ८ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीपर्यंत या कार्यालयाकडून वितरीत करण्यात येणार आहेत. परीपूर्ण भरलेले अर्ज दाखल करण्याची अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबरपर्यंत असेल.
सदर तारखेनंतर कोणत्याही प्रकारचे प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाही. १. व्यायामशाळा विकास अनुदान बाब : १) किमान ५०० चौरस फुट चटई क्षेत्राचे स्वतंत्र व्यायामगृह बांधकाम करणे, याशिवाय बांधकामामध्ये कार्यालय/भांडारगृह, प्रसाधनगृह आदी बाबींचा समावेश असावा. २) व्यायामशाळा नुतनीकरण व दुरूस्ती करणे. ३) जुन्या नियमानुसार बांधकाम पूर्ण झालेल्या व्यायामशाळा आणि वर उल्लेखीत क्षेत्राफळाच्या नवीन व्यायामशाळांना अत्याधुनिक व्यायाम साहित्याचा पुरवठा करणे. ४) खुली व्यायामशाळा उभारणे (ओपन जीम).
२. क्रीडांगण विकास अनुदान बाब :१) क्रीडांगण समपातळीत करणे. २) २०० मीटर अथवा ४०० मीटरचा धवनमार्ग तयार करणे. ३) क्रीडांगणास भिंतीचे / तारेचे कुंपण घालणे. ४) विविध खेळांची एक किंवा अधिक प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे. ५) प्रसाधनगृह / चेजींग रूम बांधणे. ६) पिण्याच्या व मैदानावर पाणी मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा निर्माण करणे. ७) क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे, क्रीडांगणावर फ्लड लाईटची सुविधा निर्माण करणे. ९) क्रीडा साहित्य खरेदी करणे. १०) क्रीडांगणावर मातीचा / सिंमेटचा भराव असलेली प्रेक्षक गॅलरी/ आसान व्यवस्था तयार करणे. ११) प्रेक्षक गॅलरीवर / आसन व्यवस्थेवर शेड तयार करणे. १२) क्रीडांगण भोवती ड्रेनेज व्यवस्था तयार करणे. १३) निर्मित सुविधा विचारात घेऊन मैदानावर पाणी मारण्यासाठी स्प्रिंकलर यंत्रणा बसविणे व मैदानावर रोलींग करण्यासाठी हँड मिनी रोलर खरेदी करणे.
जिल्ह्यातील अनुदानासाठी पात्र संस्था-शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, (ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, कॅन्टोनमेंट बोर्ड), शासकीय रुग्णालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग व उच्च शिक्षण विभाग यांनी मान्यता दिलेल्या शाळा व महाविद्यालये तसेच जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा व वसतिगृह, शासकीय उप जिल्हा रुग्णालय, शासकीय जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच शासनाद्वारे मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक शाळा व महाविद्यालयांना शासनामार्फत अनुदान मिळण्यास प्रारंभ होऊन ५ वर्षे पूर्ण झालेले आहेत असे शाळा/महाविद्यालये अनुदानासाठी पात्र राहतील. क्रीडा विभागाच्या विविध समित्या तसेच पोलीस कल्याण निधी/पोलीस विभाग, शासकीय कार्यालये/जिमखाना हे अनुदानासाठी पात्र राहतील असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी बाजीराव देसाई यांनी सांगितले.
