सोलापूर ः सोलापूर जिल्हा व शहर शारीरिक शिक्षण क्रीडा शिक्षक महासंघाच्या वतीने सोलापूरचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी नरेंद्र पवार यांना १/८ सह संचालकांचे व ९/९/२०२५ पुणे उपसंचालकांच्या पत्रा मधील दोन नंबरची अट रद्द करणेबाबत याबाबत निवेदन देण्यात आले.
वरील विषयानुसार पुणे सहसंचालक व उपसंचालक यांनी काढलेल्या पत्रामुळे त्यातील दोन नंबरच्या अटीमधील खेळाडूंनी पहिली इयत्ता प्रवेश घेतलेल्या शाळेच्या जनरल रजिस्टर मधील नोंदीची सत्यप्रतची मागणी शालेय तालुक्यात स्पर्धेपासून ते राष्ट्रीय स्पर्धेपर्यंत केलेली आहे.
परंतु, यामधून असे निर्देश दिसून येते की याबद्दल शासनाच्या क्रीडा विभागाचे कोणतेही जीआर निघालेले नसताना व एसजीएफ इंडिया यांच्याकडूनही कोणतेही परिपत्रक २०२५-२६ मध्ये निघालेले नाहीत. असे असताना सुद्धा क्रीडा विभागाकडून हे कागदपत्र वारंवार खेळाडूंना मागून स्पर्धेतून बाद करून बाहेर काढत आहेत.
एकीकडे २०१२ चे महाराष्ट्र क्रीडा धोरण हे खेळाडूंना कोणत्याही खेळाडूला खेळापासून वंचित ठेवू नये असे महाराष्ट्र शासनाचे क्रीडा धोरण सांगतो. दुसरीकडे शासनाचे क्रीडा विभाग जाचक अटी टाकून खेळाडूंना खेळापासून वंचित ठेवत आहेत ते कितपत योग्य आहे? ही जाचक अटी रद्द करण्यात यावी. दरवर्षी खेळाडूंना वयाचा पुरावा म्हणून शासनाच्या जन्म दाखला प्रत ग्राह्य धरला जात होता परंतु शासनाच्या आपल्या जन्मदाखलाच्या पुऱ्यावर अविश्वास दाखवत आहे असे वाटत नाही का?
या निवेदन प्रसंगी सोलापूर जिल्हा शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा संतोष खेंडे, शहराध्यक्ष सुहास छंचुरे, कार्याध्यक्ष राजाराम शितोळे, उपाध्यक्ष वसीम शेख, शहर सचिव गंगाराम घोडके, सहसचिव श्रीधर गायकवाड, अमित कोर्टीकर, जिशान शेख, राहुल मुनाळे, नेताजी पवार, शिवानंद सुतार उपस्थित होते.
