सचिव शत्रुघ्न गोखले, उपाध्यक्ष धनंजय वेळुकर यांची मागणी
नागपूर ः महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनद्वारे २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवडणूक घोषित करण्यात आली आहे. या निवडणुकी संदर्भात काढलेल्या परिपत्रकात या निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या २२ खेळांच्या राज्यस्तरीय संघटनांची यादी देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या प्रसिद्ध केलेल्या यादीत महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशन या बास्केटबॉलच्या राज्यस्तरीय संघटनेचा समावेश करण्यात आला आहे. या परिपत्रकात उल्लेख केल्याप्रमाणे नावावर जर आक्षेप असेल तर २३ तारखेपर्यंत आक्षेप नोंदवण्याचे नमूद केले आहे. त्यानुसार महा बास्केटबॉल संघटनेतर्फे मंगळवारी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन कडे याबाबत सविस्तर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे, अशी माहिती संघटनेचे सचिव शत्रुघ्न गोखले व उपाध्यक्ष धनंजय वेळुकर यांनी दिली.
दोनच दिवसापूर्वी काही खेळांच्या राज्यस्तरीय संघटनांनी पत्रकार परिषद घेऊन या खेळांच्या संघटनांना मतदानाचा अधिकार दिला नसल्याचे सांगितले. यावर महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे सचिव नामदेव शिरगावकर यांनी या खेळाच्या संघटनांमध्ये वाद असून या संघटनांच्या बाबत कोर्टात केस चालू असल्याने या संघटनांना यादीतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले. बास्केटबॉल खेळाच्या संदर्भात देखील नागपूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात केस सुरू आहे.
भारतीय बास्केटबॉल महासंघाने सन २०१९ रोजी महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशन या संस्थेला निलंबित केले. केंद्र सरकारने स्पोर्ट्स कोड लागू केल्यावर सर्व राज्यस्तरीय संघटनांना त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच इतर कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशन ने बॉम्बे च्या नावे नोंदणी प्रमाणपत्र व कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर भारतीय महासंघ याद्वारे अनेकदा महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशनकडून महाराष्ट्र नावे कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली. ही मागणी पूर्ण करून न शकल्याने महासंघाद्वारे महाराष्ट्र राज्य संघटनेला बरखास्त करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्रातील बास्केटबॉल साठी महासंघाद्वारे न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऍड हॉक कमिटीचे गठन करण्यात आले. पुढे महाराष्ट्रात कुठलीच नोंदणीकृत संघटना अस्तित्वात नसल्याने महा बास्केटबॉल असोसिएशन या नावे नवीन संघटनेची नोंदणी करण्यात आली.
महासंघाचे सध्याचे सचिव कुलविंदर सिंग गिल तसेच सध्याचे कोषाध्यक्ष नायडू यांच्या तत्कालीन ऍफिलिएशन कमिटीने राष्ट्रीय क्रीडा संहिता तसेच महासंघाच्या घटनेनुसार कागदपत्रांची छाननी करून महा बास्केटबॉल संघटनेला एफिलिएशन दिले. पुढे एक वर्षानंतर आढावा घेऊन या अफिलेशनला कायम करणे आवश्यक होते. ते न केल्यामुळे महा बास्केटबॉल संघटने द्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात बास्केटबॉल महासंघ तसेच महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशन यांच्या विरोधात याचिका करण्यात आली. ही याचिका अजूनही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
जॉईंट चारिटी कमिशनर मुंबई यांनी आपल्या आदेशात महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशन यांचे सर्व नोंदणी रद्द करून कायदेशीर चौकशी करून निर्णय घेण्यासाठी सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांना सांगितले. या संदर्भात महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशनचे सचिव मुत्तू कुमार यांनी २०१९ रोजी महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशन नावे नोंदणी करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे असे दिसून येते की महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशन या नावे कुठलीही संस्था आज देखील नोंदणीकृत नाही.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन ने महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशन या संघटनेला निवडणुकीत सहभागी करून घेऊ नये. मागील निवडणुकीत देखील या संदर्भात तक्रार दाखल केली होती परंतु त्यावर दुर्लक्ष करण्यात आले. न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याकारणाने इतर संघटनांना निवडणुकीत भाग घेण्यापासून आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता देण्यापासून जर थांबवण्यात येत असेल तर हाच न्याय महाराष्ट्र स्टेट बास्केटबॉल असोसिएशनला सुद्धा लागू झाला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.
तसेच महाराष्ट्रात नियमानुसार नोंदणीकृत असलेली एकमेव राज्यस्तरीय संघटना महा बास्केटबॉल असोसिएशन याला निवडणुकीमध्ये सहभागी करून घेण्यात यावे अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.
