क्रीडा संघटनांची मनमानी रोखण्यासाठी हरियाणा सरकारचा मोठा निर्णय 

नोंदणी नसल्यास दंडाची कारवाई, कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत 

नवी दिल्ली : हरियाणा सरकारने क्रीडा क्षेत्रातील कामकाज अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता हरियाणा राज्यात कार्यरत असलेल्या क्रीडा संघटनांवर सरकार लक्ष ठेवणार आहे. क्रीडा संघटनांची मनमानी रोखण्याकरिता त्यांची नोंदणी हरियाणा सरकारने अनिवार्य केली आहे. 

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झालेल्या हरियाणा राज्य क्रीडा संघटना नोंदणी आणि नियमन विधेयकावर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यांनी मंजुरी दिल्यानंतर कायदा आणि विधान विभागाच्या प्रशासकीय सचिव रितू गर्ग यांनी नवीन नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे. यासह नवीन कायदा लागू झाला आहे.
क्रीडा संघटनांना मान्यता देण्यासाठी हरियाणा क्रीडा नोंदणी परिषद आणि प्रादेशिक क्रीडा नोंदणी परिषद स्थापन केली जाणार आहे. नोंदणीशिवाय राज्यस्तरीय क्रीडा संघटना चालवल्यास ५ ते १० लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्याचप्रमाणे, प्रादेशिक स्तरावर नोंदणीकृत नसलेल्या क्रीडा संघटनांवर ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

क्रीडा संचालक सदस्य सचिव 
हरियाणा क्रीडा नोंदणी परिषद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हरियाणाच्या खेळाडूच्या अध्यक्षतेखाली किंवा सामान्य प्रशासन किंवा कायद्यात किमान २५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली जाईल. त्यामध्ये क्रीडा संचालक सदस्य सचिव असतील. सर्व राज्यस्तरीय क्रीडा संघटनांना या परिषदेकडे नोंदणी करावी लागेल जी तीन वर्षांसाठी वैध असेल. त्यानंतर त्याला पुन्हा मान्यता नूतनीकरण करावी लागेल. त्याचप्रमाणे, प्रादेशिक स्तरावरील क्रीडा संघटनांना मान्यता देण्यासाठी, विभागीय आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रादेशिक क्रीडा नोंदणी परिषद स्थापन केल्या जातील. जिल्ह्याचे उपायुक्त त्यात सदस्य असतील, तर जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना सदस्य सचिवाची जबाबदारी देण्यात येईल.

नोकरी आणि आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत 

नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर हरियाणा राज्यातील कोणतीही क्रीडा संघटना नोंदणी केल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा आयोजित करू शकणार नाही किंवा खेळाडूंना प्रशिक्षण देऊ शकणार नाही. नोंदणीकृत नसलेल्या क्रीडा संघटनांना क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मान्यता नसलेल्या क्रीडा संघटनांशी संबंधित खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार नाही किंवा त्यांना कोणतीही बक्षीस रक्कम किंवा आर्थिक मदत दिली जाणार नाही.

खेळाडूंच्या तक्रारींची चौकशी होईल
खेळाडूंनी केलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकार क्रीडा परिषदांना देण्यात आले आहेत. या क्रीडा परिषदांना त्यांच्या देखरेखीखाली चॅम्पियनशिप आयोजित करण्याचे, प्रशिक्षण देण्याचे आणि रेकॉर्ड तपासण्याचे अधिकार असतील. क्रीडा संघटनांच्या कामकाजाचे मूल्यांकन करण्याबरोबरच त्यांची जबाबदारी देखील असेल. नोंदणीकृत जिल्हास्तरीय संघटनांना राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होण्याचा अधिकार असेल, तर नोंदणीकृत राज्यस्तरीय संघटनांना राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार असेल.

महत्त्वाचे निर्णय

– क्रीडा संघटनांना नोंदणी अनिवार्य

– नोंदणी नसल्यास ५ ते १० लाख रुपये दंड

– नोकरी आणि आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत

– तीन वर्षांनी पुन्हा नोंदणी करणे गरजेचे